न्यायालय में गठित 12 खंडपीठों में राजीनामा योग्य विभिन्न प्रकार के 2918 प्रकरण रखे गये। जिसमें न्यायालय में लंबित 200 प्रकरण का निराकरण किया गया तथा 19633463 अवार्ड राशि पारित की गई। नेशनल लोक अदालत में 473 व्यक्ति लाभान्वित हुये। प्रिलीटिगेशन बैंकों के प्रकरण, नगर पालिका के सम्पत्ति कर, जलकर तथा विद्युत विभाग, बीएसएनएल, परिवार परामर्श केन्द्र, वन स्टॉप सेंटर के प्रकरण भी रखे गए। लोक अदालत में प्रिलीटीगेशन के 3932 प्रकरण रखे गये जिसमें से 502 प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें 7457825 अवार्ड राशि पारित की गई। जिसमें 502 व्यक्ति लाभान्वित हुये। निराकरण के पश्चात परिवारों को पौधों का वितरण किया गया तथा वे खुशी-खुशी अपने घर लोटे। न्यायालय परिसर में लगाये गये कोविड वैक्सिनेशन कैम्प में कई लोगों ने कोविड का टीका लगवाया।
