बुरहानपुर- जिले में विकास के नाम पर लाई गई पुनर्घत्वीकरण योजना के तहत पुराने अस्पताल, तहसील कार्यालय और जनपद की जमीन निजी क्षेत्र को बेचने की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग आज मध्य प्रदेश के राज्यपाल से की गई है बुरहानपुर डिप्टी कलेक्टर हेमलता सोलंकी को सौपे गए राज्यपाल के नाम ज्ञापन के माध्यम से बुरहानपुर कांग्रेस के प्रवक्ता शेख रूस्तम और अधिवक्ता मोहम्मद हनीफ खान और हनीफ शेख ने राज्यपाल से यह मांग की है कि इस पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाए क्योंकि यह संपत्ति या बुरहानपुर शहर की बहुमूल्य संपत्तियां हैं जिनका निकट भविष्य में बुरहानपुर की आवश्यकता अनुसार बेहतर तरीके से विकसित कर जनहित में सरकार के द्वारा उपयोग किया जा सकता है । कांग्रेस प्रवक्ता शेख रूस्तम ने बताया की सरकारों का दायित्व होता है कि राज्य की संपत्तियों को स्वयं विकसित कर जनता के जनहित के लिए अधिकतम उपयोग के अनुकूल बनाएं ना कि निजी क्षेत्र को सौंप कर जनता के प्रति अपनी जवाबदेही से पलायन करें। गौरतलब है कि उक्त संपत्तियों को101.52 करोड़ रुपए में प्रशासन द्वारा विक्रय किया गया है जिससे शासन से भी मंजूरी मिल चुकी है. निजी क्षेत्र को इन जमीनों के हस्तांतरण से निजी क्षेत्र द्वारा सिर्फ लाभ अर्जित किया जाएगा इससे जनता का कोई लाभ नहीं हो सकेगा इसलिए इस प्रक्रिया को शीघ्र अति शीघ्र रद्द किया जाए।
