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Saturday, Sep 21, 2024
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नेशनल लोक अदालत में लंबित 167 प्रकरण का निराकरण हुआ निराकरण, जिसमें 2,92,25,708 अवार्ड राशि की गई पारित, 412 व्यक्ति लाभान्वित ,

अदालत में प्रिलीटीगेशन के 610 प्रकरण निराकृत किये 8,56,0409 अवार्ड राशि की गई पारित।

बुरहानपुर-राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर म0प्र0 के निर्देशानुसार तथा अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के0एस0 बारिया के मार्गदर्शन में दिनांक 10/07/2021 शनिवार को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ श्री के.एस. बारिया जिला न्यायाधीश, श्री मोहन पी. तिवारी प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अन्य न्यायाधीशगण, श्री आशुतोष शुक्ल सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तदर्थ समिति के अध्यक्ष द्वारा किया गया। उक्त अवसर पर तदर्थ समिति के सदस्यगण एवं अन्य अधिवक्तागण, समाजसेवी सदस्य, न्यायिक कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
    उक्त अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  श्री के0एस0 बारिया ने  संबोधन में बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय बाद नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। कोविड-19 के बचाव हेतु शासन के नियमों का पालन कर सोशल डिस्टेंश बनाये रखना है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरण का ज्यादा से ज्यादा निपटारा करवाने का प्रयत्न किया जाना है।  प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय श्री मोहन पी. तिवारी
ने बताया कि लोक अदालत में सभी के सहयोग से अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण हो सकता है। सभी न्यायाधीशगणों एवं  अधिवक्तागणों व पक्षकारों को आवश्यक प्रयास करने हेतु निर्देशित किया गया।  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
श्री आशुतोष शुक्ल ने बताया कि न्यायालय में लंबित शमनीय प्रकृति के प्रकरणों को रखा गया है जिसमें अभिभाषकगण सदस्य एवं समाजसेवी सदस्य द्वारा भी प्रयास किया जाये जिससे शमनीय अपराध के प्रकरणों का ज्यादा से ज्यादा निपटारा हो सके।
न्यायालय में गठित 11 खंडपीठों में राजीनामा योग्य विभिन्न प्रकार के 2574 प्रकरण रखे गयें। न्यायालय में लंबित 167 प्रकरण का निराकरण किया गया । जिसमें 2,92,25,708 अवार्ड राशि पारित की गई । नेशनल लोक अदालत में 412 व्यक्ति लाभान्वित हुये साथ ही लोक अदालत में प्रिलीटीगेशन के 610 प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें 8,56,0409 अवार्ड राशि पारित की गई। जिसमें 620 व्यक्ति लाभान्वित हुये। प्रिलीटिगेशन बैंकों के प्रकरण, नगरपालिका तथा विद्युत विभाग, बीएसएनएल के प्रकरण भी रखे गये है। उपरोक्त प्रकरणों में क्लेम प्रकरणों में कई प्रकरण प्रस्तुत होने के कुछ माह के अंदर ही राजीनामा द्वारा निराकृत किये गये।

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