मुस्लिम छात्रों को अपने कानूनी अधिकारों के प्रतिबंध और उत्पीड़न के विरोध में कानूनी साधनों का उपयोग करना पड़ता है। हिजाब पर प्रतिबंध और बनाए जा रहे विभिन्न मुद्दे अवैध हैं और भारतीय राज्य के संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों और अधिकारों के खिलाफ हैं। घटना की कड़ी निंदा की जा रही है। गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ काम करने वालों और उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए. बयान में मांग की गई कि हिजाब प्रतिबंध आदेश को तुरंत रद्द किया जाए।