आज पंच संगठनों के आह्वान पर जिला बुरहानपुर में मध्य प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश पेंशन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 20 अप्रैल 2023 को 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान एवं मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन भोपाल के नाम से जिला कलेक्टर बुरहानपुर के माध्यम से सौंपा गया इसमें प्रमुख मांगे हैं
1 विभागाध्यक्ष एवं उसके अधीन कार्यालयों में कार्यरत नीति को को भी मंत्रालय के समान समय मान वेतन का लाभ दिनांक 1/4/ 2006 से दिया जावे .
2 भृत्य का पद नाम परिवर्तित किया जा कर कार्यालय सहायक किया जावे।
3 अनुकंपा नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 को निर्धारित समय अवधि में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण सेवा समाप्त नहीं की जावे तथा जिन कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई है उन्हें सेवा में लिया जावे । 4 टैक्सी प्रथा बंद की जाए तथा विभागों के वाहन चालकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाकर समाप्त किए गए पदों को पुनर्जीवित किया जाए।
5 दिनांक 1जनवरी 2005 के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन प्रणाली को बंद किया जाकर पुरानी पेंशन बहाल की जाए ।
6 तृतीय एव द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नतिया पात्रता दिनांक से दी जावे ।
7 सहायक ग्रेड 3 एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को योग्यता एवं कार्य एक समान होने के कारण सहायक ग्रेड 3 को कंप्यूटर ऑपरेटर के समान ग्रेड पे 2400 दिया जावे।
8 सहायक शिक्षकों शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान के स्थान पर समय मान वेतनमान व पदोन्नति पदनाम दिया जाए तथा शिक्षकों को केंद्र के अनुरूप 6वे एवं सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाए
9 सीधी भर्ती के पदों पर दिए जा रहे स्टायपेड 70, 80 एवं 90% के स्थान पर नियुक्ति दिनांक से संबंधित पद का वेतनमान दिया जावे ।
10 विभिन्न संवर्ग के अधिकारी एवं कर्मचारियों का कार्यपालिक एवं तकनीकी ,कृषि विस्तार अधिकारी, कलाकार, महिला बाल विकास सुपरवाइजर, पॉलिटेक्निक एवं उच्च शिक्षा के प्रयोगशाला तकनीशियन, वनरक्षक ,वनपाल संवर्ग ,सहित अन्य संवर्ग में व्याप्त वेतनमान की विसंगतियों को दूर किया जावे ।
11 राज्य पुनर्गठन की धारा 49(6)का बंधन पेंशनरों के लिए समाप्त करते हुए प्रदेश के पेंशनरों को भी देय तिथि से महंगाई भत्ता प्रदान किया जावे साथ ही छठे वेतनमान के 32 माह एवं सातवें वेतनमान के 27 माह के एरियर का केंद्र के पेंशनर नियम 1976 में संशोधन कर और विवाहित विधवा तलाकशुदा एवं परित्यक्ता पुत्री को आजीवन परिवार में पेंशन दिया जावे।
12 अहर्तादायी पूर्ण पेंशन की पात्रता 33 वर्ष के स्थान पर केंद्र तथा अन्य राज्यों के समान 25 वर्ष की जावे ।
13 हेडपंप तकनीशियन को वेतन विसंगति दूर कर पांचवे वेतनमान अनुसार 4000 – 6000 किया जाए नियुक्ति दिनांक से प्रभाव शील वेतनमान 1150 =1800 मान्य किया जाकर पुनः नियमन की कार्यवाही को समाप्त किया जाए एवं अवकाश नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाए।
14 कार्यभारित कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति उपरांत नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश नकदीकरण का लाभ प्रदान किया जावे ।
15 तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आउट सोर्स के माध्यम से की जा रही भर्ती पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए 45000 स्थाई कर्मियों को शीघ्र सातवें वेतनमान का लाभ देते हुए नियमित कर्मचारियों के समान समस्त सुविधाएं प्रदान की जावे। वर्ष 2007 के बाद नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थाई कर्मी का दर्जा दिया जाए
16 महंगाई भत्ते की एरियर्स राशि देय तिथी से दिया जावे
17 अंश कालीन कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ,सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं कोटवार कर्मचारियों को नियमित किया जाए
उपरोक्त मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया उक्त अवसर पर मध्य प्रदेश लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय सिंह गहलोत जिलाध्यक्ष मोहन इंगले प्रदेश मंडी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित पेंशनर एसोसिएशन के श्री अत्ताउल्लाह खान मंडी अपाक्स संगठन बुरहानपुर के राजेश सावकारे एनएमओपीएस के जिला संयोजक बृजेश राठौर वरिष्ठ साथी प्रमोद मोदी नजीर बुरहानपुर मोहनलाल सूर्यवंशी ठाकुर अरविंद सिंह लिपिक वर्गीय महिला प्रकोष्ठ की श्रीमती अंजू का कटरवार लघु वेतन कर्मचारी संघ के श्री मंगलेश्वर राजकुमारी ठाकुर जिला सचिव हितेश शाह संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे
