शहर के मालवीय वार्ड के 25 से ज्यादा हितग्राहियों ने कर्मचारियों की लापरवाही का विरोध किया। तरूण शेखर ने बताया साल 2017 में लोगों ने आवेदन किए थे। शुरूआती दो साल में चार हजार और 6 हजार हितग्राहियों की सूची जारी हुई थी, इस सुची में हमारे नाम भी थे। योजना की शुरुआत में सिर्फ आधार कार्ड, राशन कार्ड और जिस जमीन पर मकान बनाना है, वहां सहमति पत्र ही मांगे थे। सभी दस्तावेज जमा कर दिए थे, तब से लेकर अब तक कर्मचारी हमें आश्वासन देते रहे कि किश्त डल जाएगी। लेकिन अंत में कह दिया की दस्तावेज नहीं होने से लाभ नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का कहना है कि जिस जमीन पर मकान बनाना है वहां का पट्टा, रजिस्ट्री या फिर दूसरा ऐसा दस्तावेज जिससे की स्वामी होने की बात साबित होती हो, उसे ही मान्य किया जाएगा। पांच साल से कर्मचारी हमें गुमराह करते रहे, इस कारण योजना का लाभ नहीं मिला। पहले ही दस्तावेज मांगते, तो हम उन्हंे प्रस्तुत कर देते।
