हरदा। मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में पारित नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव की अवधि को बढ़ाने और पार्षदों की संख्या में वृद्धि के निर्णय को निरस्त किये जाने हेतु कांग्रेस पार्षदों ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
मालूम हो कि भाजपा सरकार व्दारा नगरीय निकाय को जीवन दान देते हुए अविश्वास प्रस्ताव प्रेषित करने की अवधि को बढ़ाने और इस प्रस्ताव को प्रेषित करने के लिए आवश्यक पार्षदों की संख्या में वृद्धि के निर्णय पर कांग्रेसी पार्षदों ने गहरा रोष व्याप्त करते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई।
इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी ज्ञापन के समय वरिष्ठ पार्षद आमद खान, सुप्रिया पटेल, बबिता सोनकर, प्रीति चैहान, शिवरती गीते, अक्षय उपरीत, संजय दशोरे, धर्मेन्द्र चैहान, रमेश सोनकर उपस्थित थे।
उन्होंने संयुक्त रूप से सौंपे ज्ञापन में कहा कि निर्णय नगर पालिकाओं में पहले से ही व्याप्त भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देगा, जिससे पारदर्शिता और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही पर गंभीर असर पड़ेगा।
सभी कांग्रेस पार्षदगण ने ज्ञापन में मध्यप्रदेश शासन से निर्णय को निरस्त कर नगर पालिकाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने को कहा है।साथ ही पार्षदगण द्वारा जनता से भी अपील की है कि वे इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करें और सरकार को इस निर्णय के दुष्प्रभावों से अवगत कराएं… मुईन अख्तर खान
