बुरहानपुर- अधिकारी कर्मचारी जिला संयुक्त मोर्चा द्वारा कर्मचारियों की 39 सूत्री मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के समीप धरना आंदोलन किया जिसमें जिले के समस्त कर्मचारी अधिकारी उपस्थित थे। सभी विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर जिला संयुक्त के संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित एवं जिला अध्यक्ष ठाकुर संजय सिंह गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर संयुक्त मोर्चा के 42 संगठनों द्वारा कर्मचारियों के मांगों के संबंध में प्रादेशिक आंदोलन किया जा रहा है ।जिसमें समस्त कर्मचारी अधिकारी 25 अगस्त का सामूहिक अवकाश लेकर सरकार से अपने मांगों के लिए मध्य प्रदेश सरकार से आवेदन निवेदन कर अपने प्रमुख मांग 2004 से बंद पुरानी पेंशन शुरू हो लेखापाल लिपिक वर्ग की वेतन में विसंगति दूर हो, पटवारी वर्ग की मांग को पूरा किया जाकर ग्रेड पर लागू किया जाए दैनिक वेतन भोगियों का नियमित किया जाए ,आशा, उषा कार्यकर्ताओं को नियमित किया जाकर नियमित कर्मचारियों की भांति सुविधा प्रदान की जाए इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ, नेशनल मूवमेंट ऑफ़ ओल्ड पेंशन टीम, आजाद संघ ,अपॉक्स संघ ,मंडी कर्मचारी महासंघ, वन विभाग, आबकारी विभाग ,शिक्षा विभाग स्वास्थ्य, कर्मचारी संघ ,सहकारिता संघ, पटवारी संघ ,बीडीओ संघ, सीईओ संघ, सेल टैक्स, विभाग कृषि विभाग, जिला न्यायालय ,के बाबू ने भी सामूहिक अवकाश लिया एवं शासन के अधीन सभी विभागों ने इस हेतु समर्थन दिया है और सभी ने सामूहिक अवकाश के फॉर्म जमा कर अपना विरोध जाहिर किया है सभी ने एक स्वर से कहा है कि हमारी मांगे पूरी कीजिए जो कर्मचारी हित की बात करेगा वह देश-विदेश में राज करेगा। इस धरना प्रदर्शन को प्रगतिशील उन नाती किसान संघ के शिवकुमार सिंह कुशवाह और उनके साथियों ने भी समर्थन किया सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने नारे लगाए जो पुरानी पेंशन लागू करेगा वह देश-विदेश में राज करेगा देश के हित में करेंगे काम काम के लेंगे पूरे दम कर्मचारी कर्मचारी भाई-भाई लेकर रहेंगे पाई पाई आज जिले के समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी ने शामिल अवकाश लिया। इसके पश्चात संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पर ज्ञापन देने पहुंचे वहां पर कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा अवकाश लेने के कारण कोई भी नहीं मिला फलस्वरुप देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा को ज्ञापन देकर मांग की गई सरकार कर्मचारी हित में निर्णय लीजिए।
