बुरहानपुर - नेशनल मूवमेंट ऑफ़ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय अध्यक्ष परमान डेहरिया के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस लागू करने के पश्चात उसके जो परिणाम आ रहे हैं शिक्षा जगत के लिए बहुत दुखद है प्रदेश के 6:50 लाख शिक्षक संवर्ग के लिए यह काला कानून है जिसे मध्य प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लगाया गया है और पक्षपात देखिए एक तरफ स्कूली शिक्षा विभाग में लागू किया जाता है लेकिन आदिम जाति कल्याण विभाग में नहीं लगाया जाता यह कैसा नियम है, निर्णय है जो सरकार ने एक शिक्षक व्यवस्था होने के बावजूद भी दो पक्षीय नीति पर चल रहे हैं जिसके कारण हमारे बहुत सारे लगभग एक दर्जन शिक्षिका/ शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है उपरोक्त जानकारी देते हुए कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रांतीय संयोजक ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने बताया कि ई अटेंडेंस प्रणाली शिक्षकों को मानसिक शारीरिक और आर्थिक रूप से दोहन कर रही है इस व्यवस्था ने हमारे परिवार की सुरक्षा को भेद दिया है क्योंकि इसका डाटा बनाने वाली कंपनियां विदेशी है प्रदेश में शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों में मात्र 1% विभागों में अटेंडेंस व्यवस्था लागू है जबकि शासन के 56 विभागों में से यह व्यवस्था लागू नहीं है अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संजय राऊत, शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव अमर पाटील, संयुक्त मोर्चा के जिला अध्यक्ष अशफाक खान, संयोजक धर्मेंद्र चौकसे , राजकुमार मंडलोई, सैयद शहजाद अली, श्रीमती प्रमिला सगरे, प्रीति अग्रवाल, संतोष निंभोर, अनिल सातव, सभी ने मध्य प्रदेश शासन से, शिक्षा विभाग से निवेदन किया है ई अटेंडेंस व्यवस्था को शिक्षा के हित में शिक्षकों के हित में वापस लिया जाए, पुनर्विचार किया जाए यह व्यवस्था लागू करने के पहले सभी से सामंजस करना था जो नहीं किया गया जिसके कारण बहुत गंभीर परिणाम आ रहे हैं शिक्षकों की मौत हो रही है ,दुर्घटना हो रही है, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है इस पर विचार करना चाहिए सात सूत्रीय ज्ञापन का वा ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित ने किया ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर श्री सृजन श्रीवास्तव को दिया गया आभार श्रीमती प्रमिला सगरे ने किया और कहां की काला कानून वापस लिया जाए

कलेक्टर श्री हर्ष सिंह के निर्देशानुसार आगामी त्यौहारों के मद्देनजर जिले में मिलावटी खाद्य सामग्री विक्रय पर रोक लगाने एवं नागरिकों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले की विभिन्न खाद्य विक्रय करने वाली दुकानों की जांच की जा रही है। वहीं नमूने लेकर परीक्षण हेतु भोपाल भेजे जा रहे है। संयुक्त रूप से अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की गयी। दिन रविवार को अपर कलेक्टर श्री वीरसिंह चौहान सहित अन्य अधिकारियों के दल ने खाद्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शालीमार डेयरी सिंधीबस्ती से मावा, घी, पनीर का नमूना लिया गया। मदीना स्वीट्स मंडी बाजार से गुलाब जामुन और मिल्क पेडा का नमूना लिया गया। अधिकारियों द्वारा कार्यवाही करते हुये मदीना स्वीट्स को नोटिस जारी कर लगभग 15 किलो मावा नष्ट कराया गया साथ ही मदीना होटल से दो घरेलू गैस टंकियां एवं स्टार होटल से तीन घरेलू गैस टंकियां जप्त करने की कार्यवाही भी की गई।

बुरहानपुर। शुक्रवार को नेपानगर विधायक सुश्री मंजू राजेंद्र दादू ने जिला कलेक्टर श्री हर्ष सिंह से भेंट कर जिले में संचालित निजी अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत योजना में की जा रही अनियमितताओं और शासकीय जिला अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही के संबंध में गंभीर शिकायत दर्ज कराई। विधायक दादू ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले के गरीब व जरूरतमंद मरीजों को राहत मिलनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत कई निजी अस्पतालों द्वारा नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपचार कराने आने वाले मरीजों को निजी अस्पतालों और जिला अस्पताल दोनों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में निम्न गंभीर बिंदु उठाए— निजी अस्पतालों द्वारा नियम विरुद्ध पंजीयन लेकर आयुष्मान भारत योजना संचालित की जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। आयुष्मान योजना के निर्देश एवं जानकारी अस्पतालों में हिंदी में प्रदर्शित नहीं की गई है, साथ ही शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर भी कहीं नहीं चस्पा किए गए हैं। जिला अस्पताल से निजी अस्पतालों की एंबुलेंस के माध्यम से मरीजों को ₹50 लेकर निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। जिला अस्पताल परिसर में निजी अस्पतालों के एजेंट सक्रिय हैं, जो डॉक्टरों के संपर्क में रहकर कमीशन के लालच में मरीजों को निजी अस्पतालों में रैफर करवा रहे हैं। खकनार क्षेत्र के आदिवासी ग्रामों के मरीजों को इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों में भर्ती कर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गंभीर बीमारी दिखाकर योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है, और इसके एवज में स्थानीय क्लिनिक संचालकों को कमीशन दिया जा रहा है। विधायक दादू ने मांग की कि इन सभी बिंदुओं की गहन जांच की जाए और दोषी अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि गरीबों के हित में चलाई जा रही योजना का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंच सके। जिला कलेक्टर श्री हर्ष सिंह ने विधायक की शिकायत पर सभी बिंदुओं की जांच कराने का आश्वासन दिया और कहा कि यदि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक मंजू दादू ने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं गरीबों की जीवनरेखा हैं, इनका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।